आदिवासी छात्रों के सरकार कर रही भेदभाव, 12 महीने की जगह 10 महीने की मिल रही छात्रवृत्ति, पूरी छात्रवृति के लिए आदिवासी छात्रा नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
The government is discriminating against tribal students, they are getting scholarship for 10 months instead of 12 months, tribal student leaders submitted a memorandum to the collector for full scholarship

आदिवासी छात्रों के सरकार कर रही भेदभाव, 12 महीने की जगह 10 महीने की मिल रही छात्रवृत्ति, पूरी छात्रवृति के लिए आदिवासी छात्रा नेताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बीते मंगलवार को आदिवासी छात्रों को कम छात्रवृत्ति मिलने को लेकर जिला कलेक्टर राजेश बाथम को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी छात्रा नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को 12 महीने की जगह 10 महीने की ही छात्रवृत्ति मिलती है, जबकी अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को 12 महीने की छात्रवृत्ति दी जाती है, सरकार आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है।
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आदिवासी वर्ग के छात्रों के लिए भी 12 महीने तक की छात्रवृत्ति व छात्रावास में मैच व्यवस्था 12 महीने तक का किया जाए। छात्रावासों के सीटों में वृद्धि एवं नए नए छात्रावास खोले जाए, एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए रहने एवं अत्यआधुनिक कोचिंग सेंटर, की व्यवस्था की जाए।
ज्ञापन में जिला पंचायत उपाध्यक्ष केसुराम निनामा, जिला पंचायत सदस्य शरद डोडियार,चंदू मईडा, बाजना जनपद पंचायत अध्यक्ष कैलाश मुनिया,भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा प्रदेश संयोजक दिनेश माल , सांवरिया निनामा, राहुल चरपोटा, बीपी सिंह हरि, तुलसीराम डिंडोर, मोहन देवदा, आदि उपस्थित रहे।